Sukshma Sinchan Yojana : नमस्कार मित्रांनो महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या कार्यक्षमतेत वाढ करून उत्पादनात वाढ करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. Per Drop More Crop या संकल्पनेवर आधारित ही योजना अधिक पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानसुसज्ज करण्यात आली आहे. सध्या ही योजना राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये राबवली जात आहे.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट
या योजनेचा उद्देश म्हणजे पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा जास्तीत जास्त उपयोग करून पीक उत्पादनात वाढ करणे. यामध्ये सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के अनुदान आणि इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान देण्यात येते.
या शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत टोकन यंत्र , असा करा ऑनलाईन अर्ज
अनुदानासाठी कमाल क्षेत्रमर्यादा ५ हेक्टर निश्चित करण्यात आली आहे. सूक्ष्म सिंचन संचाचा कालावधी ७ वर्षांचा असून, त्यानंतर शेतकरी पुन्हा या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. जर शेतकऱ्याने चालतुषार संच घेतला असेल, तर ३ वर्षांनंतर त्याच क्षेत्रावर ठिबक संच मिळू शकतो.
लाभ घेण्यासाठी पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याच्या नावावर मालकी हक्काचा ७/१२ आणि ८-अ उतारा असणे आवश्यक आहे. तसेच सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे.
१० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळवा कोणत्याही कागद पत्राशिवाय , जाणून घ्या सविस्तर माहिती
अर्ज प्रक्रिया
सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी अर्ज करताना Farmer ID अनिवार्य करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना ७/१२ व ८-अ कागदपत्रे अपलोड करण्याची गरज नाही, कारण Mahadbt पोर्टल आणि AgriStack प्रणाली यांच्यातील थेट API लिंकद्वारे ही माहिती आपोआप उपलब्ध होते. ही योजना २१ मे २०२५ पासून First Come First Serve (FCFS) तत्वावर राबवली जात आहे.
अर्ज शुल्क
या योजनेसाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांना २० रुपये अर्ज शुल्क आणि ३.६० रुपये जीएसटी असे एकूण २३.६० रुपये ऑनलाइन भरावे लागतात. सध्या ६५,५१५ शेतकऱ्यांची निवड FCFS तत्वावर करण्यात आली आहे.
या सरकारी योजनेत महिलांना मिळणार ७००० रुपये महिना , असा करा अर्ज
नव्या प्रणालीचे फायदे
या नवीन डिजिटल प्रणालीमुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे. कागदपत्रांची संख्या कमी झाली असून, प्रत्येक अर्जदाराच्या अर्जाचे ट्रॅकिंग करता येते. यामुळे पारदर्शकता वाढते आणि जलसंपत्तीचा शाश्वत वापर सुनिश्चित होतो. परिणामी, पीक उत्पादनात वाढ होते आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कमी होते.