School Colleges Rules : नमस्कार मित्रांनो राज्यातील शाळा आणि कॉलेजांबाबत शिक्षण विभागाने काही नवे नियम लागू केले आहेत. हे नियम विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असून, त्याचा लाभ पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांना होणार आहे. त्यामुळे शाळा आणि कॉलेज सुरू होण्यापूर्वी हे बदल जाणून घेणे आवश्यक आहे.
शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात आणि शिक्षण विभागाचा निर्णय
राज्यातील नवीन शैक्षणिक वर्ष १६ जूनपासून सुरू झालेल्या आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या बस चालक, महिला कर्मचारी आणि सफाई कामगारांची दर आठवड्याला मद्यपान व अंमली पदार्थ चाचणी केली जाणार आहे. हा नियम खासगी आणि सरकारी अशा सर्व शाळांसाठी लागू असेल.
1 जुलैपासून हे नियम बदलणार , जाणून घ्या सविस्तर माहिती
बस सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही, जीपीएस आणि महिला सेविका अनिवार्य
विदर्भातील शाळा २३ जूनपासून सकाळच्या सत्रात सुरू झाल्या आहेत. शालेय बसमधील सुरक्षेच्या दृष्टीने काही गोष्टी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. सर्व बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, जीपीएस यंत्रणा आणि महिला सेविका असणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ६,००० हून अधिक शाळा बसेस आणि त्यावरील कर्मचारी या नियमांच्या कक्षेत येणार आहेत.
चालक आणि कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासली जाणार
शाळांवर बस चालक, क्लिनर आणि महिला सेविकांची पार्श्वभूमी तपासण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांकडे वैध परवाने आहेत का, त्यांची आपराधिक पार्श्वभूमी आहे का, याची सखोल चौकशी केली जाईल. याशिवाय, बसची देखभाल वेळच्या वेळी होत आहे का, हेही तपासले जाईल. नियमांचे पालन न केल्यास शाळांविरोधात कारवाई केली जाईल.
1 जुलै पासून होणार वीज बिलात मोठी कपात , जाणून घ्या सविस्तर माहिती
पालकांनीही दक्ष राहण्याची गरज
शालेय बस सेवांबाबत पालकांनीही सजग राहावे, असे आवाहन सरकारने केले आहे. बस वेळेवर येते का, चालक ओळखीचा आहे का, बसमध्ये जीपीएस कार्यरत आहे का, याची खात्री पालकांनी स्वतः करावी. जर शाळांनी या नियमांचे पालन केले नाही, तर स्थानिक प्रशासन आणि परिवहन विभाग त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणार आहेत.
शासनाच्या निर्णयाचा उद्देश
शालेय अपघात, गैरवर्तन आणि अपहरणाच्या घटनांपासून विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करणे हा शासनाच्या या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.