Ration Card Closed : मंडळी महाराष्ट्र शासनाने पावसाळ्यातील संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक (रेशन कार्ड धारक) कुटुंबांना जून, जुलै आणि ऑगस्ट या तीन महिन्यांचे धान्य आगाऊ स्वरूपात वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
पावसाळ्यातील अडचणी आणि निर्णयाचे कारण
पावसाळ्यात मुसळधार पावसामुळे अनेक दुर्गम भागांचा संपर्क तुटतो, रस्ते बंद होतात, पूल वाहून जातात आणि रेशन दुकानांपर्यंत पुरवठा पोहोचवणे कठीण होते. यामुळे नागरिकांना अन्नधान्याच्या कमतरतेचा सामना करावा लागू शकतो. यासाठी शासनाने ३० जूनपर्यंत तीन महिन्यांचे धान्य आगाऊ देण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून पावसाळ्यात कोणत्याही नागरिकाला धान्याची टंचाई जाणवू नये.
CIBIL स्कोअर खराब असेल तर सरकारी नोकरी नाही ? पहा सविस्तर माहिती
अनधिकृत व्यापारावर कारवाई
आगाऊ रेशन मिळाल्यानंतर काही भागांत धान्याचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. काही लाभार्थी धान्य बाजारात विकत असून, काही रेशन दुकानदार काळ्या बाजारात विक्री करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरवठा विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत.
- अनधिकृत विक्री करताना सापडलेल्या लाभार्थ्यांचे रेशन कार्ड कायमस्वरूपी रद्द केले जाईल.
- संबंधितांवर न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल.
- गैरप्रकार करणाऱ्या रेशन दुकानदारांचे परवाने रद्द होणार असून त्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले दाखल केले जातील.
गाय म्हैस शेळी साठी मिळणार इतके अनुदान , असा करा ऑनलाईन अर्ज
विशेष तपासणी मोहीम
राज्यभरात जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी अचानक तपासण्या सुरू केल्या आहेत. रेशन दुकानं आणि धान्याचे गोदाम यांची तपासणी करून धान्याची गुणवत्ता, प्रमाण आणि वितरणाची पडताळणी केली जात आहे. गैरप्रकार आढळल्यास त्वरित कारवाई होत आहे.
नागरिकांची जबाबदारी आणि सहकार्य
रेशन योजना ही गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी जीवनावश्यक सुविधा आहे. नागरिकांनी मिळालेले धान्य स्वतःसाठीच वापरावे आणि कोणत्याही प्रकारे विक्री करू नये. जर अनधिकृत व्यापार निदर्शनास आला, तर नागरिकांनी जिल्हा पुरवठा कार्यालयाला त्वरित कळवावे.
सोन्याचे दर कोसळले , जाणून घ्या आजचे नवीन सोन्याचे दर
आगामी सुधारणा आणि डिजिटल प्रणाली
शासन भविष्यात रेशन वितरण अधिक पारदर्शक करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. प्रत्येक लाभार्थ्याच्या धान्य वितरणाची नोंद डिजिटल स्वरूपात ठेवण्यात येईल, जेणेकरून कोणताही गैरप्रकार टाळता येईल.
पावसाळ्यातील अडचणींवर मात करण्यासाठी धान्याचे आगाऊ वितरण हा शासनाचा निर्णय नागरिकांच्या हिताचा आहे. मात्र यशस्वी अंमलबजावणीसाठी लाभार्थी, रेशन दुकानदार आणि प्रशासन यांचे परस्पर सहकार्य गरजेचे आहे. गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करून ही योजना गरजूंसाठीच लाभदायक ठरेल.