Pension Rules Changes : नमस्कार मित्रांनो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची व सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने पेन्शन योजनेच्या संदर्भात मोठा निर्णय घेतला असून, यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
2004 नंतर केंद्रीय सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) रद्द करून नवीन पेन्शन योजना (NPS) लागू करण्यात आली होती. मात्र या नवीन योजनेला सुरुवातीपासूनच कर्मचाऱ्यांचा तीव्र विरोध होता. अनेक वर्षे विविध कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन करत NPS विरोधात आपला रोष व्यक्त केला.
तार कुंपणसाठी मिळतंय 90% अनुदान , असा करा अर्ज
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, जुनी व नवी पेन्शन योजना यांचा समन्वय साधणारी एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) सुरू केली आहे. याला युनिफाईड पेन्शन स्कीम असे नाव देण्यात आले आहे.
UPS योजनेला NPS प्रमाणे कर लाभ
केंद्र सरकारने युपीएस योजनेत सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी NPS प्रमाणेच सर्व कर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिकृत निवेदन जारी केले असून, सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक सुरक्षेबाबत सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित केली आहे.
या बँकेने आणली खास ऑफर , FD वर मिळणार 9.10% व्याज
सरकारच्या मते, युनिफाईड पेन्शन योजना ही NPS प्रमाणेच पर्याय असून, त्यामुळे दोन्ही योजनांमध्ये कर लाभासह समतोल राहणार आहे. या निर्णयामुळे UPS योजनेला अधिक प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.
एप्रिल 2025 पासून UPS योजनेची अंमलबजावणी
जानेवारी 2025 मध्ये केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी केली होती, ज्यामध्ये 1 एप्रिल 2025 पासून केंद्रीय सेवेत दाखल होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी UPS योजनेचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आधार कार्ड : हे काम नाही केले तर तुमचे आधार कार्ड रद्द होईल !
या नव्या योजनेनुसार, पात्र कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर मूळ पगाराच्या 50% इतकी पेन्शन मिळू शकते. मात्र, त्यासाठी काही अटी व नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता अधिक मजबूत होईल. एकीकृत पेन्शन योजना ही NPS आणि OPS यांचा समन्वय साधणारा प्रयत्न असून, येत्या काळात अधिक कर्मचारी ही योजना स्वीकारण्याची शक्यता आहे.