Land will be distributed for Rs 500 : मित्रांनो महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार शेतजमिनीच्या वाटपासाठी आवश्यक असलेल्या दस्तऐवजांना मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागते. यापूर्वी वाटप पत्रासाठी नाममात्र मुद्रांक शुल्क आकारले जात असले तरी नोंदणी शुल्क तुलनेत अधिक असल्यामुळे अनेक शेतकरी ही कागदपत्रे अधिकृतरीत्या नोंदवून घेत नव्हते. परिणामी, भविष्यात मालकी हक्कावरून किंवा वारसाहक्कावरून वाद निर्माण होऊन शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांना न्यायालयीन अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
शासनाचा महत्वपूर्ण निर्णय
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता शेतजमिनीच्या वाटपासाठी आवश्यक असलेल्या वाटप पत्रांच्या नोंदणीसाठी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना हे दस्तऐवज नोंदणी कार्यालयात अधिकृतपणे नोंदवता येतील आणि त्यांना कोणताही आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही.
महाराष्ट्रातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी , जाणून घ्या सविस्तर माहिती
शेतकऱ्यांचा फायदा आणि कायदेशीर सुरक्षितता
नोंदणी शुल्क माफ झाल्यामुळे शेतकरी आता वाटप पत्रांची नोंदणी अधिक सुलभतेने करू शकतील. त्यामुळे भविष्यात शेतजमिनीच्या मालकीवरून उद्भवणारे वाद आणि कायदेशीर गुंतागुंत टाळता येईल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक दिलासा मिळणार नाही, तर त्यांची मालमत्ता कायदेशीर दृष्टिकोनातून अधिक सुरक्षित होईल.
महसुलात घट, पण शेतकऱ्यांचा लाभ महत्त्वाचा
या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलात दरवर्षी सुमारे 35 ते 40 कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तरीसुद्धा, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने हा निर्णय प्राधान्याने घेतला आहे.
सरकार देतंय 50 हजारापर्यंत कर्ज , लगेच करा ऑनलाईन अर्ज
या निर्णयामुळे शेतजमिनीच्या वाटपाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ झाली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीचे दस्त अधिकृत स्वरूपात नोंदविणे शक्य होणार असून, ही एक सकारात्मक आणि दूरदृष्टीची पावले म्हणून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे.