मंडळी महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाची उलथापालथ समोर आली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेतील महिलांना कर्ज देण्याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील यास दुजोरा दिला होता. मात्र आता महिला व बालकल्याणमंत्री आदिती तटकरे यांनी अशी कोणतीही योजना सरकारच्या अजेंड्यावर नसल्याचं विधानसभेत स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे या घोषणेचं पुढे काय झालं, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अजित पवारांची मे महिन्यातील घोषणा काय होती?
मे २०२५ मध्ये मुखेड येथील कार्यक्रमात बोलताना अजित पवारांनी लाभार्थी महिलांना कर्जपुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. त्यांच्या मते, सरकार सहकारी बँका आणि स्थानिक बँकांशी भागीदारी करत महिलांना ३० ते ४० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याचा विचार करत आहे. हे कर्ज महिलांना छोट्या व्यवसायासाठी भांडवल म्हणून उपयोगी पडेल, आणि सरकार त्यांच्या खात्यात १५०० रुपये प्रतिमाह जमा करून हप्ते फेडण्याची मदत करेल, असंही ते म्हणाले होते.
मुलांच्या शिक्षणासाठी ही SIP आहे खास ! जाणून घ्या सविस्तर माहिती
मुख्यमंत्री फडणवीसांनीही या प्रस्तावाला समर्थन देत, ही आर्थिक मदत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी उपयोगी ठरेल, असे सांगितले होते.
सरकारकडून स्पष्ट नकार
मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात विचारणा झाली असता, आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तर देताना स्पष्टीकरण दिलं की, सध्या अशा स्वरूपाची कोणतीही कर्जयोजना सरकारच्या अजेंड्यावर नाही.
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत वितरीत निधी
तटकरे यांनी योजनेबाबत माहिती देताना सांगितले की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी लाडकी बहीण योजनेसाठी एकूण निधीची तरतूद खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे:
- सामान्य गटासाठी – ₹२८,२९० कोटी
- अनुसूचित जमातींसाठी – ₹३,२४० कोटी (आदिवासी विकास विभागाद्वारे)
- अनुसूचित जातींसाठी – ₹३,९६० कोटी (सामाजिक न्याय विभागाद्वारे)
हा निधी संबंधित खात्यांमार्फत वितरीतही करण्यात आला आहे.
हप्ता वाढीबाबत अद्याप मौन
अनेकांनी अपेक्षा व्यक्त केली होती की लाडकी बहीण योजनेत मिळणारा हप्ता ₹१५०० वरून ₹२१०० करण्यात येईल. मात्र तटकरे यांच्या उत्तरात यासंदर्भात कोणताही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे महायुती सरकारच्या निवडणुकीपूर्वीच्या आश्वासनांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
आधार कार्ड : हे काम नाही केले तर तुमचे आधार कार्ड रद्द होईल !
सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांचा अपात्र ठरवण्याचा निर्णय
अदिती तटकरे यांनी आणखी एक महत्त्वाची बाब विधानसभेत मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, योजनेतून एकूण २२८९ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना अपात्र ठरवण्यात आलं आहे. सुरुवातीला त्या योजनेच्या लाभार्थी होत्या, मात्र धोरणातील बदलांमुळे त्यांना वगळण्यात आलं.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केलेल्या घोषणेला दोन महिने उलटून गेले असताना प्रत्यक्षात सरकारकडून यावर कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही. उलट, संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी ही योजना अस्तित्वातच नसल्याचं म्हटल्यामुळे सरकारमधील समन्वयाचा अभाव आणि घोषणांची गंभीरता यावर प्रश्न निर्माण होतो.