Government Employees News : नमस्कार मित्रांनो केंद्र सरकारने 2025 च्या सुरुवातीलाच आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचे संकेत दिले होते. मात्र अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. यामुळे देशभरातील सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना वाटते की ही घोषणा केवळ राजकीय हेतून केली गेली असावी.
पीएम किसान योजनेचे शेतकऱ्यांना वर्षाला ३६,००० रुपये मिळणार , पहा सविस्तर माहिती
एनसी-जेसीएमची सरकारकडे स्पष्टतेची मागणी
एनसी-जेसीएमचे (National Council – Joint Consultative Machinery) सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी 18 जून 2025 रोजी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून आयोगाच्या संदर्भ अटी (Terms of Reference – ToR) तातडीने जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्यानुसार जानेवारी 2025 मध्ये कार्मिक मंत्रालयाने (DoPT) आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती आणि आयोगाच्या कामकाजाच्या अटी अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले होते. कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी आपली मते वेळेत सादर केली, तरीही अद्याप कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जारी झालेली नाही.
पेन्शनधारकांमध्ये वाढती असुरक्षितता
या विलंबामुळे सर्वात अधिक असंतोष पेन्शनधारकांमध्ये दिसून येतो आहे. अलीकडील वित्त विधेयकात सरकारने स्पष्ट केले आहे की पेन्शनधारकांना वेतन आयोगाचे लाभ मिळावेत की नाही, हे पूर्णपणे सरकारच्या इच्छेवर अवलंबून राहील. त्यामुळे पेन्शनधारकांना असे वाटते की सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच त्यांनाही समान वेतन सुधारणा मिळायला हवीत.
या बँकेत फिक्स्ड डिपॉझिट वर मिळतील जास्त व्याज , पहा सविस्तर माहिती
कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे तीन मुख्य मागण्या केल्या आहेत.
1) आयोगाच्या संदर्भ अटी त्वरित जाहीर कराव्यात जेणेकरून अफवा थांबतील आणि विश्वास निर्माण होईल.
2) पेन्शनधारकांनाही सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन सुधारणा लागू कराव्यात.
3) आयोगाची तातडीने स्थापना करावी, जेणेकरून अहवाल वेळेत तयार होऊन 2026 पूर्वी अंमलबजावणी शक्य होईल.
वेतन आयोग का आवश्यक असतो?
भारत सरकार दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन करते. हा आयोग केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार, भत्ते आणि सेवाशर्तींचा आढावा घेतो आणि शिफारसी करतो. सातवा वेतन आयोग जानेवारी 2016 मध्ये लागू झाला होता. आता आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 2026 मध्ये होण्याची शक्यता आहे. मात्र आयोग वेळेत स्थापन न झाल्यास, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना नवीन वेतनश्रेणीपासून वंचित राहावे लागेल.
या योजनेतून नवरा बायकोला मिळणार दरमहा १०,००० रुपये , पहा सविस्तर माहिती
सरकारच्या हेतूंवर संशय
सरकारकडून होत असलेल्या विलंबामुळे कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सरकारच्या हेतूंवर संशय व्यक्त केला आहे. शिव गोपाल मिश्रा यांच्या मते, जर सरकारने लवकर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि स्पष्ट आदेश दिले नाहीत, तर कर्मचाऱ्यांचे मनोबल कमी होईल आणि सरकारच्या गंभीरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा संभाव्य परिणाम
या अस्थिरतेचा परिणाम केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांवर मर्यादित राहत नाही, तर त्यांच्या कुटुंबीयांवर, खर्चाच्या क्षमतेवर आणि अखेरीस देशाच्या ग्राहक अर्थव्यवस्थेवर होतो. वेतनवाढीबाबत अनिश्चितता असल्यास खरेदी करण्याची मानसिकता कमी होते, बाजारात उत्साह घटतो आणि संपूर्ण आर्थिक चक्रावर नकारात्मक परिणाम होतो.