Free Tablet Yojana : मंडळी अलीकडच्या काळात सोशल मीडियावर एक बातमी झपाट्याने पसरत आहे, म्हणजे सरकारने ८वीपासून पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत टॅबलेट देण्याची घोषणा केली आहे.
या कथित योजनेनुसार, फक्त एक ऑनलाइन फॉर्म भरल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्याला टॅबलेट मिळेल आणि त्यामुळे त्याच्या ऑनलाइन शिक्षणात मोठी मदत होईल, असा दावा करण्यात येतो आहे. काहींनी या माहितीला खरे मानून आपली माहिती संबंधित वेबसाइट्सवर भरूनही दिली आहे, तर अनेकजण अजूनही गोंधळात आहेत की ही योजना खरी आहे की नाही.
लाडकी बहीण योजना : लाडक्या बहिणींना स्वतःची पतसंस्था सुरु करण्याची संधी
अफवांची सत्यता, वास्तव काय सांगतं ?
तथ्य तपासणी संस्थांनी या दाव्याची सखोल चौकशी केली असून त्यातून स्पष्ट झाले आहे की सरकारने अशा कोणत्याही योजनेची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. शिक्षण मंत्रालयाकडून, राज्य सरकारांकडून किंवा डिजिटल इंडिया मोहिमेच्या अंतर्गत देखील अशी कोणतीही योजना जाहीर झाल्याचे आढळलेले नाही.
याउलट, काही विश्वसनीय वृत्तसंस्था आणि फॅक्ट चेक संस्थांनी हाच दावा खोटा असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की सध्या अशा प्रकारचा टॅबलेट वाटप कार्यक्रम अस्तित्वातच नाही.
सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत मिळणार ५५ टक्के अनुदान , असा करा अर्ज
अफवा की फसवणूक ?
या प्रकारच्या बनावट योजनांमध्ये एकसारखी युक्ती असते. आकर्षक मजकूरामध्ये सांगितले जाते की सरकारकडून मोफत टॅबलेट मिळणार असून त्यासाठी दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून अर्ज भरावा लागेल. त्या लिंकवर क्लिक करताच वापरकर्त्याला एक फॉर्म दिला जातो, जिथे नाव, मोबाईल नंबर, पत्ता, ईमेल आणि कधीकधी आधार क्रमांकसुद्धा मागवला जातो.
अशी माहिती गोळा केल्यानंतर तिचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. काहीवेळा या माहितीचा वापर आर्थिक फसवणुकीसाठी किंवा ओळख चोरीसाठी केला जातो. त्यामुळे अशा बनावट वेबसाइट्सपासून लांब राहणे आणि कोणतीही वैयक्तिक माहिती भरताना काळजी घेणे आवश्यक ठरते.
पीएम किसान योजनेचे शेतकऱ्यांना वर्षाला ३६,००० रुपये मिळणार , पहा सविस्तर माहिती
सरकारकडून खरंच काही होतंय का ?
सरकारने डिजिटल शिक्षणासाठी काही महत्त्वाच्या पावले उचललेली आहेत, पण त्याचा मोफत टॅबलेट वाटपाशी थेट संबंध नाही. उदाहरणार्थ, पीएम ई-विद्या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शैक्षणिक संसाधने उपलब्ध करून दिली जातात. दीक्षा अ‍ॅपसारख्या प्लॅटफॉर्मवर मोफत शैक्षणिक सामग्री दिली जाते.
काही राज्य सरकारांनी स्थानिक पातळीवर गरजू विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात मोबाईल किंवा टॅबलेट देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. मात्र यासाठी ठोस अर्ज प्रक्रिया, पात्रता निकष आणि स्थानिक प्रशासकीय मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अशा मोफत टॅबलेट योजनेचा या अधिकृत कार्यक्रमांशी काहीही संबंध नाही.
या बँकेत फिक्स्ड डिपॉझिट वर मिळतील जास्त व्याज , पहा सविस्तर माहिती
विश्वास ठेवण्यापूर्वी विचार करा
अशा प्रकारच्या अफवांपासून स्वतःचे आणि आपल्या ओळखीच्यांचे संरक्षण करण्यासाठी जागरूक राहणे आवश्यक आहे. कोणतीही योजना वाचल्यानंतर ती कितीही आकर्षक वाटली, तरी त्यामागे असलेला हेतू आणि त्या योजनेची सत्यता तपासणे गरजेचे आहे.
जर ती योजना सरकारी संकेतस्थळावर प्रकाशित नसेल, त्याचा उल्लेख प्रसिद्ध वृत्तसंस्थांमध्ये नसेल किंवा त्याच्या लिंकवरचा पत्ता शासकीय डोमेनसारखा वाटत नसेल, तर ती योजना बनावट असण्याची शक्यता फारच जास्त असते. अशा वेळी त्वरित त्या माहितीकडे दुर्लक्ष करावे आणि ती इतरांपर्यंत पोहोचू देऊ नये.
सरकार सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत टॅबलेट देणार असल्याचा दावा हा पूर्णपणे खोटा आहे. त्यामागे कोणतीही योजना नाही, कोणतीही अधिकृत घोषणा नाही आणि कोणतेही आधारभूत पुरावेही नाहीत. त्यामुळे अशा भ्रामक संदेशांवर विश्वास ठेवणे म्हणजे आपल्या वैयक्तिक माहितीची आणि सुरक्षिततेची जोखीम पत्करणे होय. अशा अफवांपासून दूर राहा, सत्याची पडताळणी करा आणि सोशल मीडियावर माहिती पसरवताना जबाबदारीने वागा.
आजच्या डिजिटल युगात प्रत्येक गोष्ट एका क्लिकवर आहे, पण त्यामुळेच फसवणूकही एका क्लिकवर होऊ शकते. त्यामुळे तुमच्याकडे आलेल्या प्रत्येक संदेशावर विचारपूर्वक प्रतिक्रिया द्या.फॉरवर्ड करण्याआधी फॅक्ट चेक करा हेच आजच्या काळातील सर्वात प्रभावी शस्त्र आहे. अफवांपासून संरक्षण हवे असेल, तर शहानिशा हीच खरी चावी आहे.