Farmer Loan Waiwer : नमस्कार मित्रांनो राज्य सरकारने शेतकरी, महिला आणि गरजू घटकांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या असून त्याचा थेट फायदा ग्रामीण महाराष्ट्राला होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या घोषणा नुकत्याच जाहीर केल्या. या योजनांचा उद्देश शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करणे, महिलांना आर्थिक पाठबळ देणे आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणे हा आहे.
फक्त गरजू शेतकऱ्यांसाठीच कर्जमाफी
बावनकुळे यांनी स्पष्ट सांगितले की, कर्जमाफीचा लाभ सर्वांना मिळणार नाही. फक्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि शेतीवर प्रत्यक्ष अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांनाच ही माफी मिळेल. ज्या शेतकऱ्यांकडे मोठे फार्महाऊस, आलिशान गाड्या (उदा. मर्सिडीज) आहेत, पण शेतीवर कर्ज घेतले आहे, त्यांना याचा लाभ दिला जाणार नाही. सरकार केवळ गरजूंच्या मदतीसाठी कटिबद्ध असून हा शब्द आम्ही पाळणार आहोत, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
सरकारकडून मोफत भांडी संच मिळविण्यासाठी असा करा अर्ज
वीज बिल माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय
राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत, पुढील पाच वर्षांपर्यंत शेतातील कृषी पंपांसाठी वीजबिल माफ करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा नियमित खर्च कमी होईल आणि त्यांना शेतीसाठी अधिक उत्पन्न शिल्लक राहील. त्याचबरोबर घरगुती वापरासाठी वीजदर कमी करून ८.२० रुपये ऐवजी ६ रुपये प्रति युनिट करण्यात आले आहेत. ही दरकपात सर्वसामान्य कुटुंबांच्या खिशाला मोठा आधार ठरणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेत हप्ता वाढ
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता वाढवून दरमहा २१०० रुपये करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळेल तसेच कुटुंबातील खर्चातही हातभार लागेल. सरकारने दिलेले हे वचनही पाळले जाईल, अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिली आहे.
1 गुंठा जमिनीची खरेदी विक्री करता येणार ! जाणून घ्या सविस्तर माहिती
पांधन रस्त्यांसाठी विशेष निधी
ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील पांधन रस्त्यांसाठी विशेष निधी जाहीर करण्यात आला आहे. या निधीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होईल. दुर्गम भागांतील दळणवळण सुलभ झाल्याने शेती उत्पादनांची वाहतूक सुलभ होईल आणि बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याचा वेळ व खर्च दोन्ही कमी होईल.
या सर्व घोषणांमुळे राज्यातील ग्रामीण भागाचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास साधता येईल. शेतकरी, महिला आणि गरीब कुटुंबांसाठी घेतलेल्या निर्णयांमुळे सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली तर महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाला नवजीवन मिळू शकेल आणि ग्रामीण विकासाला नवी दिशा मिळेल.