e pik मित्रांनो शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या वतीने एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. अनेक शेतकऱ्यांमध्ये प्रश्न निर्माण झाला होता की, एका रुपयात मिळणारी पीक विमा योजना बंद झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना ई-पिक पाहणी करावी लागेल का? याच पार्श्वभूमीवर शासनाने 27 जून 2025 रोजी दिलेल्या माहितीनुसार काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
ई-पिक पाहणी अनिवार्य
2025 च्या खरीप हंगामासाठी ई-पिक पाहणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही पाहणी DCS (Digital Crop Survey) या अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे केली जाणार आहे. मात्र यामध्ये एक मोठी अडचण अशी आहे की प्रत्येक शेतकऱ्याजवळ स्मार्टफोन नसतो, किंवा काहीजणांकडे फोन असला तरी अ‍ॅप वापरण्याचे तंत्रज्ञान माहीत नसते. त्यामुळे अनेक शेतकरी या प्रक्रियेतून वंचित राहतात.
काय आहे पोस्ट ऑफिसची RD योजना ? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
शासनाची मदत – गावातच सहाय्यकांची नियुक्ती
या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता शेतकऱ्यांसाठी गाव पातळीवर ई-पिक पाहणी सहाय्यक नेमण्यात येणार आहेत. हे सहाय्यक तलाठ्यांच्या मदतीने गावातील अशा क्षेत्रांमध्ये पिक पाहणी करतील जिथे शेतकरी स्वतः ई-पिक पाहणी करू शकत नाहीत.
प्रत्येक प्लॉटसाठी सहाय्यकांना ₹10 मानधन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ज्यांना मोबाईल किंवा तांत्रिक माहिती नाही, अशा शेतकऱ्यांनाही ही सेवा सहज मिळू शकेल.
मुलांच्या शिक्षणासाठी ही SIP आहे खास ! जाणून घ्या सविस्तर माहिती
शंभर टक्के पिक पाहणीचे उद्दिष्ट
या नव्या उपक्रमामुळे 100% शेतजमिनीवरची पीक पाहणी नोंदवली जाईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे. याबाबतचा अधिकृत शासकीय आदेश (GR) देखील जारी करण्यात आलेला आहे.
थोडक्यात शेतकऱ्यांसाठी ही एक दिलासादायक बातमी असून, ई-पिक पाहणी आता सर्वांसाठी सुलभ होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे डिजिटल शेतीच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले गेले आहे.