Agri Documents on Whatsapp : मंडळी शेतकऱ्यांना सातबारा, ८अ, जमीन दाखला यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे मिळवण्यासाठी ऑनलाईन सेवा केंद्रांमध्ये जावे लागते. यासाठी वेळ, पैसे आणि श्रम खर्ची पडतात. ही अडचण लक्षात घेऊन भूमी अभिलेख विभागाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. येत्या १ ऑगस्ट २०२५ पासून ही कागदपत्रे थेट शेतकऱ्यांच्या व्हॉट्सॲपवर मिळणार आहेत.
डिजिटल सेवेमुळे वेळ, पैसे आणि श्रमांची मोठी बचत
या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना सेवा केंद्रात रांगेत उभं राहण्याची गरज भासणार नाही. फक्त १५ रुपयांत सातबारा, ८अ, जमीन दाखला यांसारखी कागदपत्रे मिळणार असून यापूर्वी याच कागदपत्रांसाठी ३० ते ४० रुपये शुल्क आकारले जात होते. यामुळे वेळेची व पैशांची मोठी बचत होणार आहे.
बांधकाम कामगारांना मिळणार 1 लाख रुपये , असा करा अर्ज
सातबारा – शेतकऱ्यांसाठी अत्यावश्यक दस्तऐवज
सातबारा उतारा हा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. पीक कर्ज, विमा, शासकीय योजना, जमीन खरेदी-विक्री यांसाठी याचा सतत उपयोग होतो. त्यामुळे सातबारा वेळच्या वेळी उपलब्ध होणे आवश्यक असते. ही सेवा सुरू झाल्यावर शेतकऱ्यांना हा उतारा सहज, सोप्या पद्धतीने मिळणार आहे.
सेवा घेण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी आवश्यक
या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाभूमी पोर्टल https://mahabhumi.gov.in/mahabhumilink वर नोंदणी करावी लागेल. नोंदणी केल्यानंतर युजर आयडी आणि पासवर्डच्या साहाय्याने लॉगिन करावे लागेल. त्यानंतर संबंधित कागदपत्राची मागणी करून व्हॉट्सॲप नंबर भरावा लागेल, आणि संबंधित दस्तऐवज थेट व्हॉट्सॲपवर पाठवले जाईल.
Fact Check : या विद्यार्थ्यांना मिळतंय मोफत टॅबलेट , असा करा अर्ज
ऑगस्ट २०२५ पासून सेवा लागू
ही सेवा महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागामार्फत १ ऑगस्ट २०२५ पासून राज्यभरात सुरू होणार आहे. यामध्ये शेतकरी आणि जमीनधारक नागरिक लाभार्थी असतील. सेवा पूर्णतः ऑनलाईन असून, मोबाईलवरच कागदपत्र मिळण्याची ही पहिलीच सेवा ठरणार आहे.
सातबाऱ्याची दुरुस्तीही ऑनलाईन
जर सातबाऱ्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्या, तर त्याची दुरुस्ती देखील ऑनलाईन पद्धतीने करता येईल. दुरुस्ती प्रक्रियेसाठी सविस्तर माहिती महाभूमी पोर्टलवर उपलब्ध आहे. या दुरुस्तीचा लाभही घरबसल्या घेतला जाऊ शकतो.
महाराष्ट्रातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी , जाणून घ्या सविस्तर माहिती
शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल युगाची सुरुवात
या डिजिटल उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सोयीसुविधा वाढणार आहेत. तालुक्याच्या ठिकाणी होणारी पायपीट थांबेल आणि घरबसल्या कागदपत्रे मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ही योजना म्हणजे शेतकऱ्यांच्या दिशेने उचललेले एक मोठे सकारात्मक पाऊल ठरणार आहे.