Farmer Land Return : महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आपले कर्ज पूर्णपणे फेडले आहे, पण तरीही त्यांची जमीन आकारी पड म्हणून सरकारी नोंदीत अडकलेली आहे, अशा शेतकऱ्यांना आता आपली जमीन परत मिळणार आहे.
राज्य सरकारने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला असून कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन पुन्हा त्यांच्या नावावर मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून आपली जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
लाडकी बहीण योजना : लाडक्या बहिणींसाठी अदिती तटकरे यांची मोठी घोषणा , जाणून घ्या सविस्तर
आकारी पड जमीन म्हणजे काय ?
शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी कर्ज घेतले आणि काही कारणांनी कर्ज फेडू शकले नाही, तर बँका किंवा सहकारी संस्थांकडून त्यांची जमीन जप्त केली जाते. ही जमीन महसूल खात्याच्या नोंदीत आकारी पड म्हणून नोंदवली जाते. कर्ज फेडूनही अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा ताबा मिळत नव्हता. अशा जमिनी आता शासनाच्या नव्या धोरणामुळे परत मिळणार आहेत.
शासनाचा निर्णय आणि अटी
महाराष्ट्र महसूल विभागाने या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी आपले संपूर्ण कर्ज फेडले आहे, ते आपली जमीन परत मिळवू शकतात. मात्र त्यासाठी काही अटी ठरवण्यात आल्या आहेत. जमीन मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बाजारभावाच्या 5 टक्के इतके शुल्क भरावे लागेल. हे शुल्क भरल्यानंतर तहसीलदार कार्यालयात अर्ज सादर करून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल.
पीएम किसान योजना : या तारखेला जमा होणार पीएम किसान योजनेचा 20 वा हप्ता
शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत अर्ज न केल्यास संधी गमावली जाईल. अर्जासोबत कर्ज फेडीचे प्रमाणपत्र, मालमत्ता नोंदी आणि अन्य आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असेल.
जमीन मिळाल्यावरचे निर्बंध
शेतकऱ्यांना जमीन मिळाल्यानंतर त्या जमिनीवर काही विशिष्ट निर्बंध लागू असणार आहेत. एकदा जमीन परत मिळाल्यावर पुढील दहा वर्षे ती जमीन विकता येणार नाही किंवा इतर कोणत्याही नावावर हस्तांतरित करता येणार नाही. याशिवाय, ती जमीन केवळ शेतीसाठीच वापरता येणार असून, पाच वर्षांपर्यंत ती कोणत्याही औद्योगिक, वसाहती किंवा व्यावसायिक वापरासाठी वापरता येणार नाही.
सोन्याच्या दरात आज झाले मोठे बदल , जाणून घ्या आजचे सोन्याचे दर
या निर्बंधांचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमध्ये स्थिरता देणे आणि जमिनीचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे हा आहे. शासनाला वाटते की यामुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन फायदा मिळेल आणि शेतीक्षेत्रात सुधारणा होईल.
किती शेतकऱ्यांना होणार फायदा ?
राज्यातील सुमारे पाच हजार एकर जमीन आकारी पड म्हणून जप्त आहे. या जमिनीवर अनेक ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे, तर काही ठिकाणी वाद आहेत. पुणे विभागात सर्वाधिक म्हणजेच 597 एकर आकारी पड जमीन आहे. याशिवाय औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक या भागांतील शेतकरीही या निर्णयाचा लाभ घेऊ शकतील. अशा पद्धतीने राज्यातील शेकडो शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांना पुन्हा त्यांच्या जमिनीचा हक्क मिळणार आहे.
शेतकरी संघटनांचे स्वागत
या निर्णयाचे विविध शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले आहे. त्यांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लवकरात लवकर पूर्ण केली जावी. शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की शेतकऱ्यांना त्यांच्या पूर्वजांची जमीन परत मिळणे हे केवळ आर्थिक नाही, तर भावनिक दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचे आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी आपली जमीन परत मिळवायची आहे, त्यांनी लवकरात लवकर आपल्या तहसीलदार कार्यालयात संपर्क साधून अर्जाची प्रक्रिया सुरू करावी. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी आणि शासनाने ठरवलेले शुल्क भरावे. शासनाचा हा निर्णय ग्रामीण भागातील शेतीस चालना देणारा असून शेतकऱ्यांसाठी एक नवा आशेचा किरण ठरतो आहे.