लाडकी बहीण योजना : या लाडक्या बहिणींना पैसे परत करावे लागणार ?

मंडळी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) ही महाराष्ट्र सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी आणि जनहितकारी योजना आहे. गरजू महिलांना दरमहा ₹1500 इतकी आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्यात येते. मागील विधानसभा निवडणुकीत या योजनेमुळे महायुतीला मोठा राजकीय फायदा झाल्याचे पाहायला मिळाले होते.

मात्र सध्या या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत एक गंभीर आणि महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. २,२८९ शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असूनही योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे, आणि त्यामुळे शासनाने तातडीने त्यांचा लाभ थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांसाठी मोफत स्कुटी योजना ! असा करा अर्ज

सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून ३.५८ कोटींचा गैरवापर

महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या प्रकरणावर विधानसभेत लेखी उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, यामुळे सरकारला सुमारे ३ कोटी ५८ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. ही रक्कम आता संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून वसूल केली जाणार आहे.

शासकीय सेवा करणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. मात्र, तरीही काही महिलांनी चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे योजनेतील पारदर्शकता आणि खरी गरजवंत महिलांपर्यंत मदत पोहोचवण्याच्या दृष्टिकोनातून ही कारवाई अत्यंत गरजेची ठरते.

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय ! जेष्ठ नागरिकांना थेट 20,000 रुपये मिळणार ….

तपास सुरू आहे, रक्कम वसूल होणार – मंत्री आदिती तटकरे

या गंभीर प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना आदिती तटकरे म्हणाल्या, या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. अपात्र असूनही लाभ घेतलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल केली जाईल. तसेच नियमभंग करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाईही केली जाणार आहे.

सरकारने यानंतर तात्काळ हालचाली सुरू केल्या असून पात्रता निकषांचा पुनर्विचार करण्यात येत आहे. भविष्यात अशा प्रकारची फसवणूक टाळण्यासाठी डिजिटल पडताळणी यंत्रणा अधिक मजबूत केली जाणार आहे.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना : १ रुपयात पीक विमा योजना बंद , पहा सविस्तर माहिती

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही गरजू महिलांसाठी मोठा आधार आहे. मात्र काही अपात्र लोकांनी चुकीच्या मार्गाने लाभ घेतल्यामुळे या योजनेची शुद्धता व पारदर्शकता धोक्यात आली होती. आता सरकारने केलेली कारवाई हा गरजवंतांसाठी लाभदायक आणि व्यवस्था सुधारण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.