Saatbara Utara Rule Changes : मंडळी महाराष्ट्रातील नागरिक आणि विशेषता शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक योजना जाहीर करण्यात आली आहे. आता जमिनीशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे जसे की सातबारा उतारा, 8 अ, फेरफार नोंदी आणि ई-रेकॉर्ड थेट व्हॉट्सअ‍ॅपवर मिळणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना सेतू केंद्रांमध्ये रांगा लावण्याची गरज भासणार नाही.
सेवा कधीपासून सुरू होणार?
ही नवी सेवा 15 जुलै 2025 पासून प्रायोगिक तत्त्वावर काही भागांत सुरू होणार आहे. त्यानंतर 1 ऑगस्ट 2025 पासून ती संपूर्ण महाराष्ट्रभर लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांना या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे.
महिलांना लखपती करीत आहे या सरकारी योजना , पहा सविस्तर माहिती
सेवा कशी मिळवायची?
या सुविधेसाठी नागरिकांनी https://bhumiabhilekh.mahabhumi.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर भेट द्यावी. तेथे आपला मोबाईल क्रमांक नोंदवून OTP पडताळणी करावी लागेल. नोंदणीसाठी एकदाच 50 रुपये शुल्क आकारले जाईल. त्यानंतर हवी ती माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपवरून केवळ 15 रुपयांत मिळवता येईल. मात्र नोंदणीसाठी जमीन मालकीचा आधार असणे आवश्यक आहे.
मिळणाऱ्या सेवा कोणत्या?
माहिती सेवा — या सेवेमध्ये जमिनीशी संबंधित कायदे, प्रक्रिया, हक्क आणि उपयोग यासंबंधी प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात मार्गदर्शन दिले जाईल.
सुविधा सेवा — सातबारा उतारा, 8 अ, फेरफार नोंदी आणि ई-रेकॉर्ड ही सर्व कागदपत्रे डिजिटल आणि प्रमाणित स्वरूपात थेट व्हॉट्सअ‍ॅपवरून मिळणार आहेत.
घरबसल्या काढा ड्रायव्हिंग लायसन्स , जाणून घ्या संपूर्ण प्रोसेस
सूचना सेवा — तुमच्या जमिनीच्या नोंदींमध्ये कोणताही बदल झाल्यास त्याची तात्काळ माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे दिली जाईल. यामुळे फसवणुकीपासून बचाव होईल.
या सेवेचे फायदे
ही सेवा पूर्णपणे ऑनलाइन असल्यामुळे कोणत्याही दलालाची किंवा मध्यस्थाची गरज भासत नाही. त्यामुळे गैरव्यवहार आणि फसवणुकीचा धोका लक्षणीयरित्या कमी होतो. शेतकऱ्यांना आवश्यक ती कागदपत्रे घरबसल्या, कमी खर्चात आणि सहज उपलब्ध होतील. याशिवाय ही कागदपत्रे प्रमाणित स्वरूपात मिळत असल्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता अधिक राहणार आहे.
राज्य सरकारची ही योजना म्हणजे डिजिटल युगाकडे टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि अनावश्यक त्रास वाचणार असून, भूमी अभिलेख व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.