Full Pension For Employee : मित्रांनो केंद्र सरकारच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या आणि निवृत्त झालेल्या लाखो पेन्शनधारकांसाठी एक सकारात्मक बातमी पुढे येत आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावांतर्गत कम्युटेड पेन्शन पुन्हा सुरू करण्याचा कालावधी सध्याच्या १५ वर्षांवरून कमी करून १२ वर्षे करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. विशेष म्हणजे, सरकारही या मागणीबाबत सकारात्मक भूमिका घेत आहे.
कम्युटेड पेन्शन म्हणजे काय?
जेव्हा एखादा सरकारी कर्मचारी निवृत्त होतो, तेव्हा त्याला पेन्शनचा एक भाग एकरकमी रकमेच्या स्वरूपात घेण्याचा पर्याय असतो. यालाच ‘कम्युटेड पेन्शन’ म्हणतात. या एकरकमी रकमेच्या बदल्यात, त्याच्या मासिक पेन्शनमधून काही ठराविक रक्कम कपात केली जाते. सध्या ही कपात १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाते. त्यानंतरच संबंधित व्यक्तीस पुन्हा पूर्ण पेन्शन मिळण्यास सुरुवात होते.
महिलांना लखपती करीत आहे या सरकारी योजना , पहा सविस्तर माहिती
१२ वर्षांचा कालावधी का?
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की १५ वर्षांचा कालावधी खूप मोठा असून, सध्याच्या कमी व्याजदराच्या पार्श्वभूमीवर ही व्यवस्था पेन्शनधारकांसाठी आर्थिक दृष्टिकोनातून तोट्याची ठरत आहे. जर हा कालावधी १२ वर्षांवर आणला गेला, तर निवृत्त व्यक्तींना लवकर पूर्ण पेन्शन मिळू शकेल. यामुळे त्यांच्या एकूण आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.
सरकारची सकारात्मक भूमिका
ही मागणी कर्मचारी संघटनांच्या वतीने थेट कॅबिनेट सचिवांना सादर करण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देखील या योजनेत सुधारणा करण्याची गरज मान्य केली आहे. त्यामुळे ८व्या वेतन आयोगाच्या विचाराधीन मुद्द्यांमध्ये ही शिफारस समाविष्ट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
घरबसल्या काढा ड्रायव्हिंग लायसन्स , जाणून घ्या संपूर्ण प्रोसेस
या बदलाचा संभाव्य लाभ
जर हा सुधारित नियम लागू झाला, तर लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे. लवकर पूर्ण पेन्शन मिळाल्याने ते महागाई, वैद्यकीय खर्च आणि कौटुंबिक गरजांसाठी अधिक चांगल्या पद्धतीने नियोजन करू शकतील. यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम व स्वतंत्र बनतील.