Free Gharkul Yojana : मंडळी घरकुल योजना ही केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत राबवली जाणारी एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील गरीब व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना मोफत पक्के घरे उपलब्ध करून देणे हा आहे. सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सहाय्यामुळे गरजूंना स्वतःचे घर बांधण्याची संधी मिळते.
योजनेची गरज आणि उद्दिष्ट
आपले स्वतःचे घर असावे हे प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न असते. परंतु आर्थिक अडचणीमुळे अनेक गरीब कुटुंबांना हे स्वप्न अपूर्ण राहते. ही गरज ओळखून सरकारने ही योजना सुरू केली असून, गरिबांना निवारा मिळावा, त्यांचा जीवनमान उंचावा आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळावी हे या योजनेमागील मुख्य उद्दिष्ट आहे.
1 जुलैपासून हे नियम बदलणार , जाणून घ्या सविस्तर माहिती
पात्रता निकष
घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट अटी आहेत. अर्जदार हा ग्रामीण भागातील रहिवासी असावा. त्याच्याकडे पक्के घर नसावे किंवा विद्यमान घर मोडकळीस आलेले असावे. अर्जदाराचे नाव सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना 2011 (SECC 2011) यामध्ये असणे आवश्यक आहे. गरीबी रेषेखालील (BPL) कुटुंब, अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्याक व इतर मागासवर्गीय कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला
- SECC 2011 यादीतील नावाचा पुरावा
- घर किंवा जमिनीचे मालकीचे कागदपत्र
- बँक खाते तपशील
- पासपोर्ट साईज फोटो
सर्व कागदपत्रे सादर केल्यावरच अर्जाची प्रक्रिया पुढे जाते.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मोठी घोषणा : या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार !
योजनेचे फायदे
या योजनेमुळे लाभार्थ्यांना सरकारकडून थेट आर्थिक मदत मिळते. हे अनुदान असून कोणतेही कर्ज परत करावे लागत नाही. त्यामुळे गरिबांना आर्थिक स्थिरता मिळते. भाड्याचा खर्च टळतो, आणि स्वतःच्या घरामुळे आत्मसन्मान वाढतो. योजनेत पारदर्शकतेसाठी सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन केली गेली आहे, त्यामुळे गैरव्यवहार टाळले जातात.
अंमलबजावणी प्रक्रिया
घरकुल योजनेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाते. सुरुवातीला लाभार्थी निवडले जातात, त्यानंतर जमिनीची निवड होते व नकाशे मंजूर होतात. घर बांधण्याचे काम सुरू झाल्यानंतर टप्प्यानुसार निधी दिला जातो. प्रत्येक टप्प्यावर बांधकामाची गुणवत्ता तपासली जाते.
👇👇👇👇👇👇👇
ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा
👆👆👆👆👆👆👆
भविष्यातील योजना आणि सुधारणा
या योजनेचा विस्तार करून अधिक लाभार्थ्यांना घर मिळवून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. डिजिटल इंडिया अंतर्गत प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सौर ऊर्जा, पाणी साठवण, कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या पर्यावरणपूरक गोष्टींचाही विचार होतो आहे.